मा मंत्रिमंडळ दिनांक 13 12 2022 रोजी च्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार त्रुटी पूर्तता झालेल्या शाळा तुकड्यांना 20 टक्के ४० टक्के अनुदान व यापूर्वी 20 टक्के व 40 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणे. तसेच अघोषित असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्या वर्ग अतिरिक्त शाखा यांना अनुदान साठी पात्र करून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.
व ज्या शाळा अनुदान साठी आवश्यक असलेले कागदपत्र पूर्तता करू शकणार नाही त्यांना स्वयं अर्थसहित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. सदर निर्णयाची परिणामक कारक अमलबजावणी करण्याकरता अधिकच्या सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचारधन होती.
या संबंधीचा निर्णय सरकारने आज जाहीर केला आहे त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, व्यक्तिगत मान्यता नसलेल्या प्रकरणांमध्ये नेमकी काय त्रुटी आहे त्याचा विचार करून ती प्रकरणे निर्णयार्थ घ्यावीत अनियमित व्यक्तिगत मान्यता दिलेल्या प्रकरणात नेमक्या काय त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करणे योग्य आहे काय हे तपासणे.
जावक क्रमांक जुळत नसलेल्या प्रकरणांमध्ये जावक श्रेष्ठ उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये करावयाच्या कार्यवाही बाबत शासन परिपत्रक दिनांक 24 4 2023 मधील टप्पा क्रमांक तीन मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
शेवटची पटसंख्या कमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये 2023 च्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येवर आधारित शाळेच्या मान्यवर्गाची मान्य सरासरी विद्यार्थी संख्या गृहीत धरून शाळा अनुदानासाठी पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त शिक्षण यांनी मंत्रिमंडळाच्या मांडणीसाठी शासनास सादर करावा.
वरील प्रमाणे रीतसर कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर वरील प्रकाराची प्रकरणी वगळता उर्वरित अन्य प्रकारणाचे स्वरूप पाहता उदाहरणार्थ दुपार नोंदी रिक्त पदे संचमान्यता इत्यादी ही प्रकरणे शालार्थ आयडी साठी पात्र नसल्याने अशी प्रकरणे सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निकाली काढण्यात यावी.
वैयक्तिक मान्यतेसाठी आधी आणि नियमित्ता निदर्शनास आल्यास शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. संदर्भ क्रमांक एक येथील शासनाच्या निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातर जमा सक्षम प्राधिकरण यांनी करावी शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातर जमा होत नसल्यास येता नियम सदर शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही सर्व संबंधित कार्यालयीन करावी.
शासन निर्णय दिनांक 6 2 2019 अन्वये मान्यता दिलेल्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्यांना अतिरिक्त शाखा जर अनुदान अनुदानासाठी विहित पात्रता निकष पूर्ण न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरत असतील तर अशा शाळांना महाराष्ट्र स्वयं अर्थ सहाय्यक शाळा अधिनियम 2012 मधील कलम 9 मधील तरतुदीनुसार विवक्षित स्वय: अर्थसाहित शाळा म्हणून घोषित करण्यात याव्यात अशा घोषित करण्यात आलेल्या विवक्षित शाळांची यादी पंधरा दिवसात आयुक्त शिक्षण यांनी शासनास सादर करावी.
अशा घोषित करण्यात आलेल्या विवक्षित स्वय अर्थ सहित शाळांना महाराष्ट्र स्वय:अर्थ साहित शाळा मधील कलम 5 मधील तरतुदीनुसार बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 यांच्या कलम बाराच्या पोट कलम दोनच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही कारणाने शाळेत होणारा सर्व प्रकारचा खर्च व्यवस्थापन स्वतः करतील आणि राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडून कोणतेही सहाय्यक अनुदान किंवा वित्तीय सहाय्य मांगता येणार नाही आणि शाळेच्या अशा व्यवस्थापनाने निर्माण केलेल्या कोणत्याही कायदेशीर देणे संबंधित चा दर्शविण्याची पूर्ती करण्यास राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण जबाबदार राहणार नाही.
या निर्णयामुळे ज्या शाळा वरील नियमाची पूर्तता करू शकणार नाही त्या स्वयम अर्थसाहित म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.
