शासकीय कर्मच्याऱ्या ना नवीन वर्षात मिळणार 8 व्या वेतन आयोग चा खुश खबर ?
वेतन आयोग
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के योगदान देतात, तर सरकार कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनाच्या 14 टक्के रक्कम त्याच खात्यात जमा करते. या योजनेमुळे राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.व नोकरदार वर्गही या नवीन योजनेवर नाराज आहेत आणि अनेक विरोधी-शासित राज्य सरकारे (पंजाब,राजस्थान,हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जात आहेत, ज्या अंतर्गत पेन्शनधारकाला त्याच्या शेवटच्या मासिक पगाराच्या 50 टक्के हमी दिली जाते आणि त्यामध्ये कर्मचाऱ्याला कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही .
1947 पासून आजपर्यंत 7 वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते.
7 वा वेतन आयोग लागू होऊन 10 वर्षे पूर्ण झाले आहे
निवडणुकीपूर्वी, सरकार केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र दल आणि पेन्शनधारकांना आकर्षित करण्यासाठी वेतन आयोगाचा वापर करते. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
8th Pay Commission
8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. तसेच, कोरोनाच्या काळात थांबलेली १८ महिन्यांची डीएची थकबाकी जाहीर करण्याची विनंती सरकारला करण्यात आली आहे.
2024 मध्ये देशभरात निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांचे नवीन वेतन तयार करण्याबाबतही सरकार चर्चा करू शकते. सध्या तरी या संदर्भात सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
बेसिक पगार वाढणार!
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची लॉटरी निघणार आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट फॅक्टर ही सुमारे ३.६८ पटीने वाढेल.
जानेवारीत 50 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातही सुमारे ४४.४४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे पगारात तिपटीने वाढ होऊ शकते. पगार कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी जोडला जाईल.
अर्थमंत्र्यांचे मत!
पंकज चौधरी म्हणाले की महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईमुळे त्यांच्या पगार आणि पेन्शनच्या वास्तविक मूल्यातील घटची भरपाई करण्यासाठी दिली जाते.
सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ४६ टक्के भत्ता दिला जात आहे. दर सहा महिन्यांनी हे दर सुधारित केले जातात. 2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना. यापूर्वी, 2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 7 वा वेतन आयोग स्थापन केला होता. या वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत आठव्या दिवशी आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.
देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
आठवा वेतन आयोग 2024-25 पर्यंत लागू केला जाईल.
जुन्या पेन्शन आयोगाच्या किमान वेतनश्रेणीबाबत अनेक कर्मचारी असमाधानी राहिले आणि त्यांनी सरकारला आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी बराच काळ प्रयत्न केले.
8 व्या वेतन आयोगात नवीन सूत्रानुसार पगार निश्चित केला जाईल. देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्याचे या निर्णयाकडे लक्ष लागलेले आहे
